India’s parliament is set to debate a proposed bill aimed at amending laws governing Muslim endowments, known as waqfs. The bill seeks to introduce non-Muslims onto waqf boards and increase government oversight, purportedly to combat corruption and enhance diversity. Critics argue that it could undermine Muslim rights and lead to the confiscation of historic mosques and properties.
भारत की संसद में मुस्लिम वक्फ संपत्तियों से संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए एक विधेयक पर चर्चा होने वाली है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलमानों को शामिल करने और सरकारी निगरानी बढ़ाने का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य कथित रूप से भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और विविधता को बढ़ावा देना है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम अधिकारों को कमजोर कर सकता है और ऐतिहासिक मस्जिदों व संपत्तियों के अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।